केंद्र सरकार अग्निपथ भर्ती योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना बना रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, अग्निवीरों की बरकरारी दर बढ़ाने और उनके आर्थिक लाभों में सुधार की दिशा में विचार किया जा रहा है। वर्तमान में, केवल 25% अग्निवीरों को चार साल की सेवा अवधि के बाद स्थायी रूप से सेवा में बने रहने की अनुमति है।
अग्निपथ योजना क्या है?
अग्निपथ योजना, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य सेना को आधुनिक बनाना और रक्षा पेंशन बोझ को कम करना था। इस योजना के तहत अग्निवीर सेना, नौसेना और वायु सेना में चार साल की सेवा करते हैं। हालांकि, केवल एक चौथाई अग्निवीरों को ही पूर्णकालिक सेवा में बने रहने की अनुमति है। योजना को विपक्षी दलों और सेवा उम्मीदवारों से आलोचना का सामना करना पड़ा है।
बरकरारी और लाभ में संभावित बदलाव
रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के वित्तीय पैकेज और करियर अवसरों में बदलाव पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य चार साल की सेवा पूरी करने वालों को बेहतर समर्थन प्रदान करना और योजना को अधिक आकर्षक बनाना है। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि ये बदलाव अग्निपथ योजना की व्यवहार्यता और आकर्षण को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
विपक्षी आलोचना और सरकारी प्रतिक्रिया
अग्निपथ योजना को राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसमें कांग्रेस ने इसकी वापसी की मांग की है। हालांकि, सरकार ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए कहा कि यह योजना एक आधुनिक और चुस्त सेना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। एनडीए सरकार ने चिंताओं को स्वीकार करते हुए, सशस्त्र बलों और जनता से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर समाधान तलाशने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।
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