आख़िर तक – एक नज़र में
- ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया।
- यह कानून इंस्टाग्राम, फेसबुक, और टिकटॉक जैसे प्लेटफार्मों पर लागू होगा।
- उल्लंघन पर कंपनियों पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इस कानून का उद्देश्य युवा लोगों पर सोशल मीडिया के मानसिक प्रभाव को कम करना है।
- यह कानून जनवरी में परीक्षण के बाद एक साल में प्रभावी होगा।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
नया कानून और उद्देश्य
ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है। यह कानून उन सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लागू होगा, जिनमें मेटा के स्वामित्व वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम, और टिकटॉक शामिल हैं। यह निर्णय युवा पीढ़ी पर सोशल मीडिया के मानसिक प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
कानूनी प्रभाव और जुर्माने
अगर कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यह प्रतिबंध जनवरी में परीक्षण के बाद लागू किया जाएगा, जिसमें कंपनियों के लिए आयु सत्यापन प्रणाली का परीक्षण किया जाएगा।
सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सरकार के इस कदम को जनता का व्यापक समर्थन मिला है। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, 77% ऑस्ट्रेलियाई इस कानून का समर्थन करते हैं। हालांकि, कुछ मानवाधिकार संगठनों और गोपनीयता विशेषज्ञों ने इस कानून पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह बच्चों की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है और निजी डेटा संग्रह को बढ़ावा दे सकता है।
आलोचना और समर्थन
कुछ युवा संगठनों ने चेतावनी दी है कि यह प्रतिबंध एलजीबीटीक्यूआईए और प्रवासी युवाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरी ओर, कई अभिभावकों और विशेषज्ञों ने इसे एक आवश्यक कदम बताया। अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने भी सोशल मीडिया को युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया था।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया।
- उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।
- कानून को सार्वजनिक समर्थन मिला है, लेकिन कुछ मानवाधिकार समूहों ने आलोचना की है।
- यह कदम युवाओं की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
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