भारतीय अर्थव्यवस्था: 6.3% वृद्धि, चीन-अमेरिका से आगे

आख़िर तक – एक नज़र में

संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष 6.3% की दर से बढ़ेगी।
यह विकास दर चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से काफी आगे है।
मजबूत घरेलू खर्च और ठोस सरकारी निवेश भारत की जीडीपी वृद्धि को गति दे रहे हैं।
भारत में मुद्रास्फीति कम होने की संभावना है, और रोजगार के आँकड़े स्थिर बने हुए हैं।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बावजूद, भारत एक उज्ज्वल स्थान बनाए हुए है।

आख़िर तक – विस्तृत समाचार

भारतीय अर्थव्यवस्था: वैश्विक चुनौतियों के बीच 6.3% की मजबूत वृद्धि का अनुमान

वैश्विक अर्थव्यवस्था भले ही डांवाडोल स्थिति में हो, लेकिन भारत लगातार चमक रहा है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान है। यह अनुमान भारत की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण
संयुक्त राष्ट्र के ‘विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं’ (WESP) के मध्य-वर्षीय अपडेट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को कई कारक बढ़ावा दे रहे हैं। इनमें मजबूत घरेलू खर्च, ठोस सरकारी निवेश और तेजी से बढ़ता सेवा निर्यात प्रमुख हैं। जनवरी में विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, मौजूदा अनुमान में मामूली संशोधन किया गया है। इसके बावजूद, भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से काफी आगे है।

अगले वर्ष, यानी 2025 में, भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह पिछले अनुमानों की तुलना में थोड़ी कमी दर्शाता है। फिर भी, यह एक सकारात्मक संकेत है।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और भारत
वैश्विक मोर्चे पर तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, “विश्व अर्थव्यवस्था एक अनिश्चित मोड़ पर है।” बढ़ते व्यापार तनाव और नीतिगत अनिश्चितता चिंता का विषय हैं। कई देशों की विकास दर अब पहले के अनुमान से धीमी रहने की उम्मीद है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भारत का प्रदर्शन सराहनीय है।

अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से तुलना
जब अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से तुलना की जाती है, तो भारत के आँकड़े प्रभावशाली दिखते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था 4.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका के लिए यह आंकड़ा 1.6% है। जापान की वृद्धि दर 0.7% रहने का अनुमान है। यूरोपीय संघ की वृद्धि दर सिर्फ 1% रहने की संभावना है। जर्मनी में तो -0.1% की नकारात्मक वृद्धि भी देखी जा सकती है। यह तुलना भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को स्पष्ट करती है।

मुद्रास्फीति और रोजगार की स्थिति
रिपोर्ट में भारत में मुद्रास्फीति और रोजगार को लेकर कुछ अच्छी खबरें भी साझा की गई हैं। मुद्रास्फीति 2024 में 4.9% से घटकर 2025 में 4.3% होने की संभावना है। यह केंद्रीय बैंक के संतोषजनक दायरे में है। रोजगार के आँकड़े ज्यादातर स्थिर हैं। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि रोजगार में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है।

संभावित जोखिम और चुनौतियाँ
हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कुछ जोखिम भी मौजूद हैं। संभावित नए अमेरिकी टैरिफ भारत के निर्यात क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और तांबा जैसे क्षेत्र, जो वर्तमान में छूट प्राप्त हैं, इस झटके को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये छूट हमेशा के लिए नहीं रह सकती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को तैयार रहना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दृष्टिकोण
पिछले महीने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण दिया था। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के इस साल 6.2% और अगले साल 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के समान अनुमान भारत की आर्थिक स्थिरता पर विश्वास दर्शाते हैं। सरकारी निवेश और घरेलू खर्च इस वृद्धि के मुख्य आधार बने रहेंगे।

आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें

भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 6.3% की दर से बढ़ेगी, जो विश्व में सबसे तेज होगी।
संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत घरेलू खर्च और सरकारी निवेश इस जीडीपी वृद्धि के मुख्य कारक हैं।
भारत की विकास दर चीन (4.6%), अमेरिका (1.6%) और यूरोपीय संघ (1%) से बेहतर रहेगी।
मुद्रास्फीति के कम होने (4.3% तक) और रोजगार के स्थिर रहने की उम्मीद है।
संभावित अमेरिकी टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्यात क्षेत्र के लिए एक चुनौती पेश कर सकते हैं।