आख़िर तक – एक नज़र में
- बजट 2025-26 में 15 लाख तक आय वालों को कर राहत मिल सकती है।
- कर स्लैब में बदलाव से करदाताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी।
- नई कर प्रणाली में छूट की सीमा 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो सकती है।
- व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 25% की वृद्धि हुई है।
- यह बदलाव उपभोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
15 लाख तक आय वालों को राहत
बजट 2025-26 में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की संभावना है। सरकार नई कर प्रणाली में छूट की सीमा को बढ़ाकर 4 लाख करने पर विचार कर रही है। इससे 15 लाख तक वार्षिक आय वाले लोगों को कर में राहत मिलेगी।
कर स्लैब में बदलाव
वर्तमान नई कर प्रणाली के तहत, 3 लाख तक की आय कर-मुक्त है। इसके बाद की आय पर क्रमशः 5%, 10%, 15%, 20% और 30% का कर लगता है। रिपोर्ट के अनुसार, छूट सीमा 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो सकती है, और 5% का स्लैब 4-7 लाख की आय के लिए लागू होगा।
बढ़ती महंगाई में राहत
शहरी क्षेत्रों में महंगाई ने करदाताओं की खरीद शक्ति को प्रभावित किया है। 13-14 लाख आय वाले लोगों को लक्षित करके, सरकार क्रय शक्ति में सुधार और उपभोग को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है।
विशेषज्ञों की राय
EY इंडिया के विशेषज्ञ सुदीर कपाड़िया के अनुसार, “शहरी क्षेत्रों में, जहां अधिकांश आयकरदाता रहते हैं, कर स्लैब में 1 लाख की वृद्धि आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है।”
कर संग्रह और आर्थिक लाभ
वित्त वर्ष 2025 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह 25% बढ़कर 7.41 लाख करोड़ हो गया। इस वित्तीय मजबूती ने सरकार को करदाताओं को राहत देने का अवसर दिया है। प्रस्तावित सुधार न केवल करदाताओं को राहत देंगे, बल्कि उपभोग और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेंगे।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- छूट सीमा 4 लाख तक बढ़ सकती है।
- मध्यम आय वर्ग के लिए कर स्लैब में बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं।
- बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है।
- व्यक्तिगत आयकर संग्रह में वृद्धि से सरकार को सुधारों का समर्थन मिला।
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