आख़िर तक – एक नज़र में
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रेड यूनियनों के साथ बजट 2025-26 की बैठक की।
- यह बैठक 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में हुई।
- चर्चा में आर्थिक चुनौतियों और विकास के मुद्दों पर फोकस किया गया।
- अन्य प्री-बजट बैठकों में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया।
- 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
बजट 2025 की तैयारी में ट्रेड यूनियनों का योगदान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 जनवरी 2025 को ट्रेड यूनियनों के साथ आठवीं प्री-बजट चर्चा आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए सुझाव लेना और ट्रेड यूनियनों की चिंताओं को समझना था।
बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों और निवेश प्रबंधन विभाग के सचिव, और मुख्य आर्थिक सलाहकार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
चर्चा के मुख्य बिंदु
बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:
- आर्थिक चुनौतियां और उनका समाधान।
- संसाधनों का समुचित आवंटन।
- मजदूरों की मांगें और उनके अधिकारों की रक्षा।
विस्तृत परामर्श प्रक्रिया
निर्मला सीतारमण ने इससे पहले वित्तीय क्षेत्र, MSMEs, किसान संघों और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकें की थीं। यह प्रक्रिया सरकार की सहभागिता आधारित नीति निर्माण को दर्शाती है।
आशाएं और अपेक्षाएं
1 फरवरी को पेश होने वाला बजट 2025-26 न केवल आर्थिक चुनौतियों का समाधान करेगा बल्कि देश के आर्थिक विकास के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- बजट चर्चा में ट्रेड यूनियनों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
- सरकार नीति निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के सुझाव शामिल कर रही है।
- 1 फरवरी को बजट पेश होने का सभी को इंतजार है।
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