आख़िर तक – संक्षेप में
- दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 494 ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुँच गया।
- दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कृत्रिम बारिश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा।
- केंद्र सरकार पर निर्णय में देरी के लिए मंत्री ने नाराजगी जताई।
- दिल्ली सरकार ने BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्टेज 4 प्रदूषण नियंत्रण उपायों को हटाने पर रोक लगाई।
आख़िर तक – विस्तार से
दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 494 रिकॉर्ड किया गया, जो ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में आता है। राजधानी में स्मॉग की परत से घिरा माहौल लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन गया है।
केंद्र से कृत्रिम बारिश की माँग
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की अनुमति मांगी है। मंत्री ने इसे स्वास्थ्य आपातकाल बताते हुए कहा, “कृत्रिम बारिश ही स्मॉग से राहत पाने का एकमात्र उपाय है।” उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर बैठकें न बुलाने का आरोप लगाया और उनकी इस्तीफे की माँग की।
दिल्ली सरकार के उठाए कदम
दिल्ली सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं:
- BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध।
- बाहरी ट्रकों और डीजल बसों का प्रवेश बंद।
- स्कूलों को आंशिक रूप से बंद किया गया।
- कार्यालयों के समय में बदलाव।
- वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार।
मंत्री राय ने वाहन नियमों के लिए ऑड-ईवन योजना पर भी विचार करने की बात कही।
सुप्रीम कोर्ट की सख़्ती
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में स्टेज 4 प्रदूषण नियंत्रण उपायों को जारी रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने सख्त कदम उठाने में देरी को लेकर चिंता जताई।
कृत्रिम बारिश का महत्व
कृत्रिम बारिश के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड और अन्य रसायनों का छिड़काव किया जाता है, जिससे वर्षा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया 30 मिनट में परिणाम देती है। दिल्ली सरकार ने पहले भी इसका सुझाव दिया था, लेकिन इसे केंद्र से मंजूरी मिलने का इंतजार है।
याद रखें – मुख्य बिंदु
- AQI गंभीर स्तर पर, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित।
- कृत्रिम बारिश पर केंद्र से अनुमति लंबित।
- दिल्ली सरकार ने BS-III और BS-IV वाहनों पर प्रतिबंध लगाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण में देरी पर चिंता जताई।
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