इंदिरा गांधी का 97.5% आयकर: बजट 2025-26 की तुलना

आख़िर तक – एक नज़र में

1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में ₹12 लाख तक की आय पर कर छूट की घोषणा की।
2. 1973-74 में इंदिरा गांधी सरकार ने उच्चतम आयकर दर 97.5% तक बढ़ाई थी।
3. इंदिरा गांधी ने कर को आय और संपत्ति में समानता लाने का साधन बताया था।
4. अत्यधिक कर की वजह से बड़े पैमाने पर कर चोरी हुई, जिससे सरकार को इसे कम करना पड़ा।
5. आज की कर नीति संतुलित मानी जा रही है, जिससे मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ी है।

आख़िर तक – विस्तृत समाचार

बजट 2025-26 में कर राहत और इतिहास की झलक

1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें करदाताओं को बड़ी राहत दी गई। अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जबकि मानक कटौती को जोड़ने पर ₹12.75 लाख तक की आय कर-मुक्त होगी।

इस महत्वपूर्ण कर राहत के बीच, भारत के कर इतिहास में सबसे ऊंची दर की चर्चा भी आवश्यक है। 1973-74 में इंदिरा गांधी सरकार ने आयकर दर को 97.5% तक बढ़ा दिया था, जिससे कई आर्थिक जटिलताएं पैदा हुईं।

कैसे बढ़ा 97.5% कर?

1970 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी नीतियों पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कराधान को “आय और संपत्ति में समानता लाने का प्रमुख साधन” बताया।

1970-71 में आयकर की 11 श्रेणियां थीं, जिसमें सबसे अधिक 93.5% कर लगाया गया था। 1973-74 के बजट में वित्त मंत्री यशवंतराव चव्हाण ने इस पर 15% अधिभार जोड़कर इसे 97.5% तक पहुंचा दिया। इसका सीधा मतलब था कि ₹2 लाख से अधिक की आय पर ₹100 में से केवल ₹6.50 करदाता के पास बचता था।

अत्यधिक कर की वजह से बढ़ी कर चोरी

इतनी ऊंची कर दर ने लोगों को कर चोरी के लिए प्रेरित किया। व्यवसायी और उच्च-आय वर्ग के लोग अपनी आय छिपाने लगे, जिससे सरकार को अपेक्षित कर राजस्व नहीं मिला।

कर प्रणाली में सुधार और आज की स्थिति

1974-75 के बजट में अधिकतम कर दर को घटाकर 77% किया गया। फिर 1976-77 में इसे 66% तक लाया गया।
1985-86 में बड़ी कर सुधार योजना लाई गई, जिसमें कर दरों को चार श्रेणियों में सीमित किया गया और अधिकतम दर 50% कर दी गई।
1992-93 और 1997-98 में कर प्रणाली को और सरल किया गया और वर्तमान तीन-स्तरीय प्रणाली (10%, 20%, 30%) लागू हुई।

आज, निर्मला सीतारमण के बजट में कर छूट से मध्यम वर्ग को राहत मिली है, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें

• बजट 2025-26 में ₹12 लाख तक की आय पर कर छूट दी गई।
• 1973-74 में इंदिरा गांधी सरकार ने कर की दर को 97.5% तक बढ़ा दिया था।
• कर चोरी बढ़ने के कारण सरकार को बाद में दरें कम करनी पड़ीं।
• 1990 के दशक में कर सुधारों से वर्तमान तीन-स्तरीय प्रणाली बनी।
• कर राहत से आज मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति बढ़ी है।

आख़िर तक मुख्य संपादक

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