आखिर तक – इन शॉर्ट्स
- सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज को लिक्विडेशन के लिए आदेशित किया।
- Jalan Kalrock Consortium (JKC) ने पुनर्वास शर्तें पूरी नहीं की।
- एयरलाइन को पुनर्जीवित करने के पांच वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई।
- सुप्रीम कोर्ट ने JKC द्वारा निवेश की गई राशि को ज़ब्त किया।
- यह गोफर्स्ट के बाद दूसरा प्रमुख एयरलाइन लिक्विडेशन है।
आखिर तक – इन डेप्थ
सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 नवंबर को जेट एयरवेज को लिक्विडेशन का आदेश देते हुए एयरलाइन को पुनर्जीवित करने के सभी प्रयासों को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि Jalan Kalrock Consortium (JKC), जो जेट एयरवेज का सफल बिडर था, ने प्रमुख शर्तों को पूरा नहीं किया था, जिसमें धन का निवेश और कर्मचारियों के बकाया भुगतान शामिल हैं।
JKC की विफलताएं
JKC ने जेट एयरवेज में ₹350 करोड़ का निवेश नहीं किया, जो कि पुनर्जीवित करने की योजना का हिस्सा था। इसके साथ ही, ₹226 करोड़ के कर्मचारी बकायों का भुगतान भी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने JKC द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) को पहले किस्त के भुगतान के रूप में समायोजित करने के निर्णय को गलत ठहराया।
पांच साल बाद भी कोई प्रगति नहीं
कोर्ट ने यह भी कहा कि पांच साल बीत जाने के बाद भी जेट एयरवेज को पुनर्जीवित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। JKC द्वारा लगाए गए ₹200 करोड़ की राशि को भी ज़ब्त करने का निर्देश दिया गया, और बकाया की वसूली के लिए ₹150 करोड़ की PBG भी वसूली जाएगी।
लिक्विडेशन की प्रक्रिया
लेंडर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि JKC ने IBC प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया, जिनमें ₹350 करोड़ का भुगतान और आवश्यक अनुमोदन शामिल थे। इस विवाद के बावजूद, अदालत ने पुनर्वास योजना को अव्यवहारिक मानते हुए लिक्विडेशन का आदेश दिया।
यह फैसला जेट एयरवेज के पुनर्जीवन के लंबे प्रयासों का अंत करता है, जो 2019 से ग्राउंडेड था। यह गोफर्स्ट के बाद दूसरा बड़ा एयरलाइन है जिसे IBC के तहत लिक्विडेशन का सामना करना पड़ा है।
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