आख़िर तक – एक नज़र में
- मार्क ज़करबर्ग के बयान से भारत में बड़ा राजनीतिक विवाद।
- ज़करबर्ग ने कहा कि कोविड-19 के बाद अधिकांश सरकारें, जिनमें भारत भी शामिल है, चुनाव हारीं।
- भारतीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान को गलत और तथ्यहीन करार दिया।
- संसदीय समिति ने मेटा से जवाब और माफी की मांग की।
- मेटा ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
मार्क ज़करबर्ग का विवादित बयान
मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में दावा किया कि कोविड-19 के बाद भारत सहित कई देशों की सत्तारूढ़ सरकारें चुनाव हारीं। उनके इस बयान के बाद भारत में भारी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।
भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया
भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ज़करबर्ग के दावे को “तथ्यात्मक रूप से गलत” बताया। वैष्णव ने फेसबुक पर लिखा, “यह दुखद है कि ज़करबर्ग खुद गलत जानकारी फैला रहे हैं। हमें तथ्यों और विश्वसनीयता का सम्मान करना चाहिए।”
संसदीय समिति की मांग
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, ने कहा कि मेटा को माफी मांगनी होगी। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “किसी भी लोकतांत्रिक देश में गलत सूचना उस देश की छवि को धूमिल करती है। मेटा को इस गलती के लिए भारतीय संसद और जनता से माफी मांगनी चाहिए।”
वास्तविकता में चुनाव परिणाम
भारत ने 2024 में लोकसभा चुनाव में 640 मिलियन से अधिक मतदाता भागीदारी दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार तीसरी बार निर्णायक जीत हासिल की। मंत्री वैष्णव ने कोविड-19 काल के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, जिनमें 800 मिलियन लोगों को मुफ्त भोजन और 2.2 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन खुराक का वितरण शामिल है।
मेटा की चुप्पी
मेटा, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म चलाता है, ने अब तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- मार्क ज़करबर्ग का बयान गलत सूचना फैला सकता है।
- संसदीय समिति ने मेटा से जवाब और माफी की मांग की है।
- भारत ने 2024 में भारी मतदाता भागीदारी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
- मोदी सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित वैष्णव की प्रतिक्रिया।
- मेटा की चुप्पी ने विवाद को और गहराया है।
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