आख़िर तक – एक नज़र में
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करदाताओं को राहत देने के पक्ष में थे।
- सरकार कर प्रणाली को सरल बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने पर लगातार काम कर रही है।
- पीएम मोदी ने मंत्रालय को कर सुधार प्रस्ताव तैयार करने की स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।
- निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार करदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयासरत है।
- देशभर में करदाताओं ने कर प्रणाली में सुधार की मांग की थी, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
पीएम मोदी का कर कटौती पर स्पष्ट रुख
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करदाताओं को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने कर सुधार प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया। सरकार कर प्रणाली को सरल बनाने, कर अनुपालन में सुधार करने और करदाताओं की चिंताओं को कम करने पर काम कर रही है।
कर सुधार पर सरकार का दृष्टिकोण
सीतारमण ने कहा कि सरकार लंबे समय से प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने पर विचार कर रही थी। इस पहल के तहत कर अनुपालन में आसानी लाने और करदाताओं के बोझ को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि करदाताओं ने बार-बार कर प्रणाली में सुधार की मांग की थी। उन्होंने कहा, “जहां भी मैं गई, करदाताओं ने कहा कि वे ईमानदार करदाता होने पर गर्व महसूस करते हैं और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। लेकिन, वे चाहते थे कि सरकार उनकी चिंताओं पर ध्यान दे।”
करदाताओं के हितों की रक्षा के लिए सुधार
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार करदाताओं की जरूरतों को समझते हुए विभिन्न सुधार कर रही है। इसमें टैक्स स्लैब को सरल बनाना, छूट और कटौतियों को प्रभावी बनाना और डिजिटल कर प्रणाली को सुदृढ़ करना शामिल है।
भविष्य में कर सुधार की संभावनाएं
सरकार कर प्रणाली में और अधिक सुधार लाने की दिशा में काम कर रही है। करदाताओं को होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाया जाएगा। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन फाइलिंग की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- पीएम मोदी करदाताओं को राहत देने के पक्ष में थे।
- सरकार कर प्रणाली को सरल बनाने पर काम कर रही है।
- निर्मला सीतारमण ने बताया कि करदाताओं की मांग को प्राथमिकता दी गई।
- कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए डिजिटल सुधार लागू किए जाएंगे।
- सरकार भविष्य में और भी कर सुधार करने की योजना बना रही है।
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