राहुल गांधी और INDIA गठबंधन ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को लेटरल एंट्री भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को रद्द करने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सफलता का श्रेय INDIA गठबंधन को देते हुए कहा कि BJP की आरक्षण को कमजोर करने की योजना विफल हो गई है।
विवादित विज्ञापन, जो लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 उच्च पदों को भरने का प्रयास कर रहा था, को कांग्रेस और उसके सहयोगियों की ओर से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनका तर्क था कि इस कदम से दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने आरक्षण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी, जो लेटरल एंट्री प्रावधान के मुखर आलोचक रहे हैं, ने इसे “राष्ट्रविरोधी कदम” करार दिया और संविधान तथा आरक्षण प्रणाली की रक्षा के अपने संकल्प को फिर से दोहराया।
विपक्ष के भारी दबाव के चलते, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने UPSC अध्यक्ष को विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया, जिसमें संविधान के सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस मुद्दे पर सरकार का पीछे हटना सीधे तौर पर विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और INDIA गठबंधन के दबाव का परिणाम माना जा रहा है।
यह जीत उन कई घटनाओं में से एक है जहां विपक्ष के विरोध के चलते सरकार ने अपने फैसलों पर पुनर्विचार किया है। हाल के उदाहरणों में वक्फ (संशोधन) विधेयक और प्रस्तावित प्रसारण सेवाएं (विनियमन) विधेयक शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस ने BJP-RSS द्वारा भविष्य में आरक्षण प्रणाली को कमजोर करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ सतर्क रहने का संकल्प लिया है। राहुल गांधी ने जाति गणना के आधार पर 50% आरक्षण सीमा को तोड़ने जैसे उपायों के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया है।
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