आख़िर तक – एक नज़र में
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सीआरआर को 4.5% से घटाकर 4% किया।
- यह कदम ₹1.16 लाख करोड़ की तरलता प्रणाली में जोड़ने के लिए उठाया गया।
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा।
- विशेषज्ञों ने इसे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाला कदम बताया।
- भारत की जीडीपी वृद्धि दर Q2 FY25 में 5.4% तक गिर गई।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
आरबीआई का बड़ा कदम: सीआरआर कटौती
भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता को बेहतर करने के उद्देश्य से कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर) को 4.5% से घटाकर 4% किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे बैंकिंग प्रणाली में संतुलन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा बताया। यह निर्णय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के दौरान लिया गया।
रेपो दर स्थिर, तरलता बढ़ाने पर ध्यान
एमपीसी ने बहुमत से रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया। इसके साथ ही, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसलिटी (एसडीएफ) 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसलिटी (एमएसएफ) 6.75% पर बनी रहेगी।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वी.के. विजयकुमार ने कहा, “सीआरआर कटौती से बैंकों के फंड की लागत घटेगी और बैंकिंग शेयरों में मजबूती बनी रहेगी।”
सीआरआर कटौती का प्रभाव
सीआरआर कटौती से बैंकिंग प्रणाली में ₹1.16 लाख करोड़ की तरलता आएगी। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियां प्रोत्साहित होंगी बल्कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
आर्थिक विकास पर असर
भारत की जीडीपी Q2 FY25 में 5.4% तक गिर गई, जो सात तिमाहियों में सबसे धीमी गति है। ऐसे में आरबीआई का यह कदम आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक माना जा रहा है।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- आरबीआई ने सीआरआर 4.5% से घटाकर 4% किया।
- यह कदम ₹1.16 लाख करोड़ की तरलता प्रणाली में जोड़ने के लिए है।
- रेपो रेट 6.5% पर स्थिर रखा गया।
- विशेषज्ञों ने इसे आर्थिक स्थिरता के लिए सकारात्मक कदम बताया।
- यह कदम गिरती जीडीपी वृद्धि दर के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
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