“आख़िर तक – एक नज़र में”
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर गंभीर टिप्पणी की, जो चुनावी मुफ्ती योजनाओं के लिए पैसे जुटाती हैं लेकिन जजों को वेतन देने में समस्या बताती हैं।
- इस टिप्पणी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट ने किया, जब चुनावी मुफ्ती योजनाओं की घोषणा हो रही हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ‘लड़की बहन’ योजना और दिल्ली में AAP और कांग्रेस द्वारा मुफ्ती वादों का उल्लेख किया।
- AAP ने दिल्ली में महिलाओं के लिए “मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना” की घोषणा की, जिसमें हर महीने 2,100 रुपये देने का वादा किया गया।
- चुनावी मुफ्ती के बावजूद राज्य सरकारों द्वारा जजों को वेतन देने की समस्या निरंतर बनी हुई है, जिससे न्यायपालिका की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठे हैं।
“आख़िर तक – विस्तृत समाचार”
सुप्रीम कोर्ट का बयान: जजों का वेतन और राज्य सरकारों की मुफ्ती योजनाएं
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए यह कहा कि चुनावी मुफ्ती के लिए पैसे जुटाने में कोई कठिनाई नहीं आती, लेकिन जजों के वेतन भुगतान में वित्तीय समस्याएं जताई जाती हैं। अदालत ने इस बयान में कहा कि जजों की वेतन और पेंशन की आवश्यकता को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि चुनावों के दौरान राज्य सरकारें वित्तीय मुफ्ती योजनाओं की घोषणा करती हैं।
चुनावी मुफ्ती योजनाएं: क्या वादे पूरे होंगे?
महाराष्ट्र राज्य में भाजपा द्वारा प्रस्तुत ‘लड़की बहन’ योजना और दिल्ली के AAP व कांग्रेस के चुनावी वादे जनता में हलचल पैदा कर रहे हैं। AAP ने महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये देने का वादा किया गया है। जबकि दिल्ली कांग्रेस ने इसका मुकाबला करते हुए महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने की योजना का ऐलान किया है।
दिल्ली चुनावों की तैयारियाँ अपने चरम पर हैं, जहां 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। दिल्ली के कुल 70 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हो रहे हैं, और उम्मेदवार 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस बार चुनावी मुफ्ती योजनाओं के बारे में उठे सवालों पर अदालत की टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हैं।
जजों की वेतन समस्याएं
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जजों के वेतन और पेंशन सुधार पर जल्दी कदम उठाने की मांग की। कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक आदेश में इसे तत्काल लागू करने की आवश्यकता बताई। राज्य सरकारों के दृष्टिकोण से, वित्तीय संकट और अधिक खर्चे उनकी वित्तीय नीतियों पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन कोर्ट का मानना है कि न्यायपालिका का अधिकार और कार्यस्थल स्वायत्तता से मुक्त होना चाहिए।
“आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें”
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर सवाल उठाया कि वे चुनावी मुफ्ती योजनाओं के लिए पैसे जुटा सकती हैं लेकिन जजों के वेतन के लिए वित्तीय कठिनाई का हवाला देती हैं।
- AAP और कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के चुनावी वादे किए हैं।
- जजों की वित्तीय स्थिति सुधारने की आवश्यकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया है।
- अदालत ने राज्य सरकारों से तुरंत वेतन और पेंशन में सुधार की मांग की है।
Share this:
Discover more from पाएं देश और दुनिया की ताजा खबरें
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
