आख़िर तक – एक नज़र में
- वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 की रिपोर्ट 3 फरवरी को लोकसभा में पेश की जाएगी।
- इस बिल में 25 संशोधन प्रस्तावित हैं, जिनमें हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए सुधार शामिल हैं।
- कांग्रेस सांसद ने असहमति नोट में सेंसरशिप का आरोप लगाया है।
- जुगदंबिका पाल और संजय जयस्वाल रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी में पेश करेंगे।
- वक्फ एक्ट, 1995 में सुधार के लिए यह बिल विभिन्न संशोधनों की सिफारिश करता है, जिसमें डिजिटलाइजेशन और संपत्तियों के पुनः कब्जे की प्रक्रिया शामिल है।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 का रिपोर्ट प्रस्तुत
वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 की रिपोर्ट 3 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत की जाएगी। यह रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति द्वारा तैयार की गई है और इसमें 25 संशोधन प्रस्तावित हैं। ये संशोधन विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों, जैसे महिलाओं, बच्चों और गरीबों के लिए सुधारों का प्रस्ताव करते हैं। हालांकि, कांग्रेस सांसद और समिति के सदस्य, सैयद नसीर हुसैन ने असहमति नोट में सेंसरशिप का आरोप लगाया है।
कांग्रेस सांसद का आरोप
सैयद नसीर हुसैन ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उनके असहमति नोट के कुछ हिस्से बिना उनकी अनुमति के हटा दिए गए। हुसैन ने कहा कि यह कदम विपक्षी आवाजों को दबाने का एक प्रयास है। उनका कहना था, “वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पहले ही एक मजाक बन चुका था, अब इसे और नीचे गिरा दिया गया है। विपक्षी सांसदों की आवाज को चुप कराना क्यों ज़रूरी है?”
विधेयक की अहम विशेषताएँ
विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, कब्जे, और डिजिटलाइजेशन से संबंधित सुधारों का प्रस्ताव है। जुगदंबिका पाल, जो समिति के अध्यक्ष हैं, ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, “पहली बार हम यह तय कर रहे हैं कि वक्फ के लाभ गरीबों, महिलाओं, और अनाथों तक पहुंचने चाहिए।”
वक्फ विधेयक, 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया जा रहा था। इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों के कब्जे और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कई सुधारों का प्रस्ताव किया गया है।
नतीजा और भविष्य
यह बिल संसद में लंबी बहस के बाद प्रस्तुत होगा और इसके प्रभाव पर बहस जारी रहेगी। इस विधेयक में किए गए बदलाव संसद के सामने अहम मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करेंगे, खासकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 में 25 संशोधन प्रस्तावित हैं।
- इस बिल में हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए सुधारों का प्रस्ताव है।
- कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने असहमति नोट में सेंसरशिप का आरोप लगाया है।
- वक्फ विधेयक 1995 के तहत संपत्ति प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है।
- संसद में बिल पर बहस जारी रहेगी।
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