12 औद्योगिक स्मार्ट शहर: 40 लाख नौकरियों की संभावना – केंद्र की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पहल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत ₹28,602 करोड़ है। इस पहल का लक्ष्य ₹1.52 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना और 9.39 लाख प्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित करना है, साथ ही 30 लाख तक अप्रत्यक्ष नौकरियों की संभावना भी है। यह कदम भारत की आर्थिक वृद्धि और नौकरी सृजन के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि ये स्मार्ट शहर छह औद्योगिक गलियारों में विकसित किए जाएंगे: अमृतसर-कोलकाता, दिल्ली-मुंबई, विजाग-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-नागपुर, और चेन्नई-बेंगलुरु। स्थानों में खुरपिया (उत्तराखंड), राजपुरा-पटियाला (पंजाब), दीघी (महाराष्ट्र), पलक्कड़ (केरल), आगरा और प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), गया (बिहार), जहीराबाद (तेलंगाना), ओरवकल और कुप्पार्थी (आंध्र प्रदेश), और जोधपुर-पाली (राजस्थान) शामिल हैं।
रेलवे परियोजनाएँ: बेहतर कनेक्टिविटी के लिए
मंत्रिमंडल ने ₹6,456 करोड़ की अनुमानित लागत पर 296 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली तीन प्रमुख रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं ओडिशा के नुआपाड़ा और झारखंड के पूर्व सिंहभूम जैसे जिलों में रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने 2020 में शुरू किए गए ₹1 लाख करोड़ के बजट वाले कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार की भी घोषणा की। इस कोष का उद्देश्य पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, और प्रशीतित वाहनों जैसी फसल के बाद के कृषि अवसंरचना में सुधार करना है। अब यह एकीकृत माध्यमिक प्रसंस्करण और पीएम-कुसुम योजना के घटक A को भी शामिल करेगा, जिससे इन परियोजनाओं के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी।
उत्तर पूर्व में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए समर्थन
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए ₹4,136 करोड़ की इक्विटी समर्थन की घोषणा की है, जिनमें 62 गीगावाट जलविद्युत उत्पादन की क्षमता है। यह पहल भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान करेगी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास लाएगी।
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