मद्रास उच्च न्यायालय उस समय चौंक गया जब एक प्रैक्टिसिंग वकील ने वेश्यालय चलाने की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की। वकील ने दावा किया कि उनके कार्य वयस्कों के सहमति संबंधों के अधिकार के भीतर हैं। न्यायालय ने कड़ी निंदा करते हुए वकील की योग्यता पर सवाल उठाए।
न्यायमूर्ति बी पगलेंधी ने बार काउंसिल की आलोचना की और उन्हें केवल प्रतिष्ठित लॉ कॉलेजों के स्नातकों को वकील के रूप में नामांकित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और पेशे की अखंडता और प्रतिष्ठा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
याचिकाकर्ता, अधिवक्ता राजा मुरुगन ने दो याचिकाएं दायर की थीं: एक उनके खिलाफ एफआईआर को खारिज करने और दूसरी पुलिस हस्तक्षेप को रोकने के लिए। न्यायालय ने देखा कि मुरुगन ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को गलत समझा था, जिसका उद्देश्य तस्करी को रोकना और पुनर्वास का समर्थन करना था, न कि शोषण को बढ़ावा देना।
न्यायालय ने मुरुगन की साख की पुष्टि की मांग की, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि में विसंगतियों को नोट किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने भी अधिवक्ता के दावों पर चिंता व्यक्त की।
Discover more from पाएं देश और दुनिया की ताजा खबरें
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
