पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों की संरचना में सुधार करने की मांग स्वीकार कर ली है। यह निर्णय कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों की प्रमुख मांग पर आधारित है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच सोमवार को दक्षिण कोलकाता के कालीघाट क्षेत्र में मुख्यमंत्री के निवास पर बैठक के दौरान यह सहमति बनी।
स्रोतों के अनुसार, ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से अपील की है कि वे अपनी हड़ताल समाप्त करें और काम पर लौटें। उन्होंने कहा कि लोगों को डॉक्टरों की हड़ताल से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और मंगलवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हवाला दिया।
डॉक्टरों ने बैठक की लाइव-स्ट्रीमिंग पर अड़ा रहने के साथ-साथ राज्य स्वास्थ्य सचिव और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग दोहराई है।
जूनियर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के “पांचवे और अंतिम” निमंत्रण के बाद उनके घर पर पहुंचने का निर्णय लिया। इससे पहले की बैठक लाइव-स्ट्रीमिंग को लेकर असफल रही थी।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत के पत्र में कहा गया, “यह आपके प्रतिनिधियों के साथ बैठक के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचने का पांचवा और अंतिम प्रयास है।”
डॉक्टरों ने बैठक के मिनट्स को दोनों पक्षों द्वारा रिकॉर्ड करने की अनुमति देने की मांग की थी। राज्य सरकार ने लाइव-स्ट्रीमिंग की मांग को अस्वीकार करते हुए बैठक के मिनट्स डॉक्टरों के साथ साझा करने पर सहमति जताई है।
सरकार ने 14 सितंबर को मुख्यमंत्री के कालीघाट निवास पर मिले डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल को पुनः बुलाया है। डॉक्टरों ने 10 सितंबर से स्वास्थ भवन के बाहर धरना दे रखा है, जिसमें राज्य संचालित अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा और अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग शामिल है।
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