प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने राष्ट्र को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं पर अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
पीएम का यह बयान कोलकाता में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या, बदलाापुर स्कूल यौन उत्पीड़न घटना, और असम गैंगरेप जैसी हालिया घटनाओं पर राष्ट्रव्यापी आक्रोश के जवाब में आया है। मोदी ने कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों पर जोर दिया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को बेहतर बनाने के लिए संशोधन और नए कानूनों की शुरुआत की गई है।
“हम उन अपराधियों के लिए कानूनों को सख्त और मजबूत बना रहे हैं जो महिलाओं के खिलाफ पाप करते हैं,” पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने भारतिया न्याय संहिता (BNS) जैसी पहलुओं का उल्लेख किया, जिसमें पीड़ितों को पुलिस स्टेशन जाए बिना ई-एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई है।
इन उपायों के अलावा, मोदी सरकार ने विवाह के भीतर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने के लिए विशेष संशोधन पेश किए हैं। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए काम कर रही है।
महिलाओं की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए, मोदी ने आलोचकों को चुनौती दी कि वे उनके प्रशासन के पिछले दस वर्षों की तुलना पिछले सात दशकों से करें, यह कहते हुए कि आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने महिलाओं के लिए इतना काम नहीं किया है।
कार्यक्रम के दौरान, पीएम मोदी ने ‘लखपति दीदी’ से बातचीत की, जिन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक मील के पत्थर हासिल किए हैं। उन्होंने 11 लाख नई लखपति दीदियों का सम्मान किया और 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों की 25.8 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने वाले 5,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। सरकार का लक्ष्य इस पहल का विस्तार कर 3 करोड़ महिलाओं को शामिल करना है।
पीएम मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महाराष्ट्र की महायुति सरकार के प्रयासों की सराहना की, और इस बात पर जोर दिया कि विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार महिलाओं की सुरक्षा और प्रगति को प्राथमिकता देती रहेगी।
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