संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान भारत के लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधिक बनाना होगा और इसे राजनीति से मुक्त होकर कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए।
स्टारमर के इस बयान से पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। अब ब्रिटेन भी इस मुहिम में शामिल हो गया है।
यूके के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद में अफ्रीका के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने ब्राज़ील, भारत, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निर्वाचित सदस्यों के लिए अधिक सीटें होनी चाहिए।
बुधवार को, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हुए कहा कि UNSC को अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक बनाना चाहिए। उन्होंने ब्राज़ील, जापान, जर्मनी और दो अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधित्व की भी वकालत की। मैक्रों ने कहा, “आइए संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाएं। इसे अधिक प्रतिनिधिक बनाना होगा और इसलिए फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है।”
इससे पहले, पिछले हफ्ते, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत की स्थायी सीट के लिए समर्थन व्यक्त किया था। क्वाड लीडर्स के शिखर सम्मेलन में, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान में पांच स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जबकि स्थायी सदस्य—रूस, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस, और संयुक्त राज्य अमेरिका—को वीटो पावर प्राप्त है।
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