किसानों का ‘दिल्ली चलो’ मार्च: संसद की ओर बढ़े कदम

आख़िर तक – एक नज़र में

1. किसानों का ‘दिल्ली चलो’ मार्च आज से फिर शुरू हुआ।
2. पंजाब-हरियाणा सीमा से प्रदर्शनकारी 1 बजे संसद की ओर बढ़ेंगे।
3. सुरक्षा बलों द्वारा कड़ी चौकसी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है।
4. किसानों के प्रमुख मुद्दे में MSP की कानूनी गारंटी शामिल है।
5. दिल्ली-NCR में ट्रैफिक जाम की संभावना है।

आख़िर तक – विस्तृत समाचार

प्रदर्शन की पृष्ठभूमि और किसानों की मांगें
किसान आज एक बार फिर अपने ‘दिल्ली चलो’ मार्च को शुरू करेंगे। यह मार्च पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर से संसद की ओर बढ़ेगा। किसानों के मुख्य मुद्दों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, ऋण माफी, और बिजली दरों में वृद्धि पर रोक लगाना है।

किसानों का मार्ग और सुरक्षा इंतजाम
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसान अब ट्रैक्टर के बजाय पैदल मार्च करेंगे। करीब 100 किसान शंभू बॉर्डर से मार्च की शुरुआत करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग की गई है और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है।

किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP की कानूनी गारंटी
किसान लगातार सरकार से MSP को कानूनी रूप में लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले नौ महीने से वे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सरकार से उनकी कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई। पंढेर ने कहा, “फरवरी में चार दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई।”

दिल्ली-NCR में ट्रैफिक की समस्या
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में किसानों के मार्च की वजह से भारी ट्रैफिक जाम की संभावना है। अम्बाला प्रशासन ने स्थानीय स्कूलों को बंद कर दिया है और ट्रैफिक के मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं।

शांति से प्रदर्शन की अपील
किसान नेताओं ने यह स्पष्ट किया है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा यह आरोप लगाया गया कि किसान हथियार ले कर आ रहे हैं, लेकिन किसान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे।

आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें

• किसान संसद की ओर अपने मार्च को आज से फिर शुरू करेंगे।
• उनकी प्रमुख मांग MSP की कानूनी गारंटी है।
• शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
• दिल्ली-NCR में ट्रैफिक जाम की संभावना है।
• प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, और किसान सरकार से बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं।

आख़िर तक मुख्य संपादक

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