आख़िर तक – एक नज़र में
- सीएजी की लीक रिपोर्ट से दिल्ली मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत पर 342% ज्यादा खर्च का खुलासा हुआ।
- 2020 में ₹7.61 करोड़ से शुरू हुआ प्रोजेक्ट अप्रैल 2022 तक ₹33.66 करोड़ पर पहुंच गया।
- बीजेपी ने इसे “शीशमहल” नाम देते हुए आप पर जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
- अरविंद केजरीवाल और आप ने इन आरोपों को अतिशयोक्ति बताते हुए इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा कहा।
- रिपोर्ट में पारदर्शिता की कमी, टेंडरिंग में गड़बड़ी और निर्माण के दौरान खर्च में भारी वृद्धि पर सवाल उठाए गए।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
शीशमहल विवाद: क्या है मामला?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक निवास की मरम्मत पर हुए खर्च ने दिल्ली चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। लीक हुई सीएजी (Comptroller and Auditor General) रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस प्रोजेक्ट की लागत ₹7.61 करोड़ से बढ़कर ₹33.66 करोड़ हो गई।
रिपोर्ट की प्रमुख बातें
सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, मरम्मत कार्य के दौरान योजना, टेंडरिंग और निर्माण प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं पाई गईं। डिजाइन में बदलाव और लक्जरी सामग्री के उपयोग के कारण खर्च में 342% की वृद्धि हुई। टेंडरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और स्पॉट क्वोटेशन के आधार पर फैसले लिए गए, जिससे ₹25.8 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ।
राजनीतिक तकरार
बीजेपी ने इस रिपोर्ट को हथियार बनाते हुए केजरीवाल और आप पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने इसे “शीशमहल” करार देते हुए कहा, “मैं भी शीशमहल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना हर गरीब को घर देना है।” दूसरी ओर, आप ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित और अतिशयोक्ति बताते हुए खारिज किया।
आप का पक्ष
अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये जनता का ध्यान भटकाने की साजिश है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को रेखांकित किया।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- सीएजी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री निवास के मरम्मत कार्य पर अनियमितताओं का खुलासा।
- मरम्मत के बजट में 342% की वृद्धि विवाद का केंद्र।
- बीजेपी और आप के बीच तेज़ राजनीतिक तकरार।
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