आख़िर तक – एक नज़र में
- हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली की ओर मार्च शुरू किया।
- हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और सुरक्षा कड़ी कर दी।
- प्रदर्शनकारी किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को दोहराया।
- अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद और धारा 144 लागू कर दी गई है।
- किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की और सरकार से बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
किसानों का दिल्ली मार्च: फिर से आंदोलन की शुरुआत
हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर लगभग नौ महीने से डटे किसान शुक्रवार को दिल्ली की ओर मार्च के लिए आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, जिससे पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान एक किसान को हिरासत में लिया गया। किसानों का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी प्राप्त करना है।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे
किसानों ने एमएसपी के अलावा कर्ज माफी, पेंशन, 2021 के लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली की मांग रखी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 2020-21 के आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए।
सरकार और किसानों के बीच संवाद का अभाव
किसानों के नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि फरवरी में हुई चार दौर की बातचीत के बाद सरकार से कोई संवाद नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की।
सुरक्षा के सख्त इंतजाम
प्रदर्शन के चलते अंबाला में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। पानी की बौछारें, ड्रोन और पैरा-मिलिट्री बलों की तैनाती की गई। अंबाला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया ने कहा कि किसानों को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा
किसान नेता पंधेर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का वादा किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन के हथियार ले जाने के आरोप गलत हैं और किसान सिर्फ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों के लिए दिल्ली मार्च शुरू किया।
- हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की और अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई।
- किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन का आश्वासन दिया और सरकार से बातचीत की अपील की।
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