कैबिनेट के अहम फैसले: किसान, इंफ्रा और रेलवे पर जोर

आख़िर तक – एक नज़र में

सरकार ने कई महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसले लिए, जो विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे।
किसानों के लिए ब्याज माफी योजना और खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वीकृति।
आंध्र प्रदेश में बडवेल-नेल्लोर कॉरिडोर के निर्माण को हरी झंडी मिली।
भारतीय रेलवे के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजना मंजूर।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन व्यापक कैबिनेट फैसलों की जानकारी साझा की।

आख़िर तक – विस्तृत समाचार

भारत सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसले लिए हैं। इन निर्णयों का सीधा असर देश के किसानों, बुनियादी ढांचे और रेलवे नेटवर्क पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये कदम विकास को गति देने और आम लोगों को राहत पहुंचाने वाले हैं। आइए इन कैबिनेट फैसलों पर विस्तार से नजर डालते हैं।

1. किसानों को राहत: संशोधित ब्याज माफी योजना जारी
किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज माफी योजना (MISS) को जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के तहत किसानों को मौजूदा 1.5% की ब्याज सबवेंशन (IS) मिलती रहेगी।
इस ब्याज माफी योजना से किसानों की कार्यशील पूंजी की लागत कम हुई है। योजना के अंतर्गत विशेष जोर दिया गया है। किसानों को 4% की रियायती ब्याज दर पर ₹2 लाख तक का अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह कैबिनेट फैसला कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी।

Cabinet approves continuation of Modified Interest Subvention Scheme (MISS) for FY 2025-26 with existing 1.5% Interest Subvention (IS)

The cost of working capital of the farmers has been reduced by the Interest Subvention Scheme. Special emphasis has been laid on providing a… pic.twitter.com/JUBDUz5S2H
— PIB India (@PIB_India) May 28, 2025

2. बुनियादी ढांचे को मजबूती: बडवेल-नेल्लोर कॉरिडोर का निर्माण
कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक और अहम कैबिनेट फैसला लिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-67) पर 4-लेन बडवेल-नेल्लोर कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी मिली है। इस कॉरिडोर की लंबाई लगभग 108 किलोमीटर होगी।
इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,653 करोड़ रुपये है। इसका निर्माण डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (DBFOT) मोड पर किया जाएगा। बडवेल-नेल्लोर कॉरिडोर के बनने से आंध्र प्रदेश में सड़क संपर्क बेहतर होगा। इससे व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। यह क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

#Cabinet approves the construction of 4-lane Badvel-Nellore Corridor with a length of around 108 km at a cost of Rs. 3,653 crore in the state of Andhra Pradesh on NH(67) on Design-Build-Finance-Operate-Transfer (DBFOT) Mode

-Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions pic.twitter.com/dkjvibYE3t
— PIB India (@PIB_India) May 28, 2025

3. कृषि उपज का उचित मूल्य: खरीफ फसलों के लिए MSP
किसानों के हितों की रक्षा करते हुए, कैबिनेट ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी है। यह कैबिनेट फैसला किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगा।
केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके तहत कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये अनुमानित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मुनाफा मिलना चाहिए। इसलिए, सभी खरीफ फसलों पर यह सुनिश्चित किया गया है। किसानों को उनकी आधार लागत और उस पर कम से कम 50% मार्जिन मिलेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

#Cabinet approves Minimum Support Prices (#MSP) for Kharif Crops for Marketing Season 2025-26

The total amount is estimated to be around Rs. 2,07,000 crores. Prime Minister @narendramodi has focused that farmers must get at least 50% margin on their cost. So, we have taken care… pic.twitter.com/HSqCwMAv7p
— PIB India (@PIB_India) May 28, 2025

4. रेल नेटवर्क का विस्तार: दो नई मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं
भारतीय रेलवे के नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में क्रियान्वित होंगी। यह कैबिनेट फैसला रेल यातायात को सुगम बनाएगा।
इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

#Cabinet approves two multitracking projects across Indian Railways in Maharashtra and Madhya Pradesh These projects include:

➡️Ratlam- Nagda 3rd and 4th line

➡️Wardha- Balharshah 4th line

The two projects covering four Districts across the states of Maharashtra, and Madhya… pic.twitter.com/ItjPOc9cV5
— PIB India (@PIB_India) May 28, 2025

रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन: यह मध्य प्रदेश में स्थित है।
वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन: यह महाराष्ट्र में स्थित है।
इन दो रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजना से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 176 किलोमीटर बढ़ जाएगा। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों को कवर करेंगी। इससे ट्रेनों की आवाजाही में तेजी आएगी और क्षमता बढ़ेगी।

केंद्रीय मंत्री का वक्तव्य
केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इन सभी कैबिनेट फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाते हैं। सरकार किसानों के कल्याण, बुनियादी ढांचे के विकास और रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ये कैबिनेट फैसले देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इन योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

कुल मिलाकर, ये कैबिनेट फैसले देश के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इनसे न केवल आर्थिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें

कैबिनेट फैसले में किसानों के लिए ब्याज माफी योजना 2025-26 तक जारी रहेगी।
आंध्र प्रदेश में 108 किमी लंबे बडवेल-नेल्लोर कॉरिडोर को ₹3,653 करोड़ की लागत से मंजूरी।
खरीफ फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा, लागत पर 50% मुनाफा सुनिश्चित।
भारतीय रेलवे के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजना स्वीकृत।
ये कैबिनेट फैसले किसान कल्याण, बुनियादी ढांचे और रेल नेटवर्क विस्तार पर केंद्रित हैं।