सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को अदालत में चुनौती दी

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती दी गई है। स्वामी ने गृह मंत्रालय (MHA) को राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

स्वामी की याचिका, जिसे अधिवक्ता सत्य सभरवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, में तर्क दिया गया है कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिक के रूप में स्थिति संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन कर सकती है। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 9 के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, वह स्वचालित रूप से अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है।

स्वामी का कहना है कि कुछ सबूत हैं जो संकेत देते हैं कि राहुल गांधी ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की हो सकती है, और इसलिए उन्हें अब भारतीय नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। स्वामी ने अपनी याचिका का समर्थन करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए कुछ दस्तावेज़ों और अभ्यावेदन का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने गांधी की नागरिकता स्थिति की जांच की मांग की है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई फॉलो-अप के बावजूद, मंत्रालय ने स्वामी की शिकायत पर कोई अपडेट या कार्रवाई नहीं की है। परिणामस्वरूप, स्वामी अब अदालत की शरण में गए हैं ताकि मंत्रालय को उनके अभ्यावेदन पर प्रतिक्रिया देने और कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए जा सकें।

पृष्ठभूमि और संदर्भ:

सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उठाया गया यह कदम नया नहीं है, क्योंकि वे कई वर्षों से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में मुखर रहे हैं। स्वामी ने पहले भी आरोप लगाया था कि गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हो सकते हैं, कुछ दस्तावेजों के आधार पर जो उन्होंने दावा किया था कि उन्हें प्राप्त हुए थे। हालाँकि, गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को लगातार नकारा है, उन्हें आधारहीन और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।

कानूनी प्रभाव:

स्वामी द्वारा दायर याचिका के परिणामस्वरूप अगर अदालत गृह मंत्रालय को मामले की जांच करने का निर्देश देती है, तो यह कानूनी और राजनीतिक प्रभाव डाल सकती है। यदि यह साबित हो जाता है कि गांधी किसी अन्य देश की नागरिकता रखते हैं, तो इससे उन्हें भारत में सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जिसमें उनका वर्तमान संसद सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भी शामिल है।

आगामी कदम:

दिल्ली उच्च न्यायालय से उम्मीद है कि वह स्वामी की याचिका की समीक्षा करेगा और आगे की कार्रवाई का फैसला करेगा। अगर अदालत गृह मंत्रालय को नोटिस जारी करती है, तो यह मामले की विस्तृत जांच का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस मामले के परिणामों का प्रभाव न केवल राहुल गांधी पर बल्कि भारत की व्यापक राजनीतिक परिदृश्य पर भी पड़ सकता है।

निष्कर्ष:

सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देना एक महत्वपूर्ण विकास है, जो एक जटिल कानूनी लड़ाई की ओर ले जा सकता है। स्वामी की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला और गृह मंत्रालय को कार्रवाई के लिए निर्देश देने का निर्णय कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जाएगा।

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