सुप्रीम कोर्ट ने इस रविवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-PG) को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है, बावजूद इसके कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा केंद्रों के आवंटन और दो अलग-अलग बैचों के लिए अंकों के सामान्यीकरण से संबंधित मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु:
छात्रों की भलाई पर कोर्ट का रुख: मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि परीक्षा स्थगित करने से दो लाख से अधिक छात्रों और उनके परिवारों के करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं के लिए बहुमत के हितों से समझौता नहीं किया जा सकता।
छात्रों पर प्रभाव: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि परीक्षा केंद्र आवंटन और सामान्यीकरण प्रक्रिया के मुद्दे कुछ उम्मीदवारों को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उठाई गई चिंताएं इतनी गंभीर नहीं थीं कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को स्थगित करना उचित हो, खासकर जब इससे इतने सारे छात्रों के जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
कानूनी मिसालें: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षाओं जैसे NEET-PG के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया, जो भारत में चिकित्सा शिक्षा के परिदृश्य को सीधे प्रभावित करती है। कोर्ट ने कहा कि पिछले मामलों ने दिखाया है कि परीक्षा कार्यक्रम में अंतिम क्षण में किए गए बदलावों से व्यापक भ्रम और व्यवधान पैदा हो सकता है।
चिकित्सा समुदाय की प्रतिक्रिया: चिकित्सा समुदाय में से कुछ ने याचिका का समर्थन किया, यह मानते हुए कि देरी से तैयारी के लिए उचित समय मिल सकता है और अधिक समान परिस्थितियां बन सकती हैं, जबकि कई अन्य कोर्ट के फैसले से सहमत थे, यह जोर देते हुए कि समय पर परीक्षा आयोजित करना आवश्यक है।
आगे की राह: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी की निगाहें इस रविवार को होने वाली NEET-PG परीक्षा पर हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें और सुनिश्चित करें कि वे परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि आगे किसी देरी की संभावना बहुत कम है।
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