वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए के सहयोगी राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। ये राज्य क्रमशः मुख्यमंत्री नितीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं। बजट 2024-25 ने बुनियादी ढांचे में व्यापक निवेश और विशेष वित्तीय सहायता का खुलासा किया, जिसका उद्देश्य इन राज्यों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है।
प्रमुख घोषणाएं
सीतारमण ने बिहार में नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और राजमार्गों की शुरुआत की। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय सहायता का वादा किया। यह घोषणा नितीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू द्वारा बीजेपी-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद आई है।
बिहार के लिए आर्थिक बढ़ावा
बिहार में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास होगा। सीतारमण ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का खुलासा किया। केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से वित्तपोषण को सुरक्षित करेगी। इसके अलावा, नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेल सुविधाओं की स्थापना भी एजेंडे में है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल, और खेल अवसंरचना को बढ़ाना है।
नितीश कुमार ने केंद्र के समर्थन के लाभों पर जोर देते हुए धन्यवाद व्यक्त किया। ‘पूर्वोदय’ योजना, जिसका उद्देश्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में समग्र विकास को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार पूर्वी क्षेत्र में एक औद्योगिक गलियारे के निर्माण का भी समर्थन करेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
आंध्र प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय सहायता
बजट 2024-25 का फोकस आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किए गए वादों को पूरा करना है। सीतारमण ने राज्य के कृषि समुदाय के लिए महत्वपूर्ण पोलावरम सिंचाई परियोजना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा की। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए।
आंध्र प्रदेश मंत्री और टीडीपी नेता नारा लोकेश ने बजट बढ़ोतरी का स्वागत किया। उन्होंने राज्य के पुनर्निर्माण के लिए एनडीए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार के अनुरोध को तेजी से आगे बढ़ाने का उल्लेख किया।
शिक्षा और विकास पहल
सीतारमण ने घरेलू क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर की घोषणा की। इस पहल से सालाना 1 लाख छात्रों को फायदा होगा, जिसमें ऋण राशि पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य पूरे देश के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है।
सरकार की आर्थिक वृद्धि, बुनियादी ढांचा विकास और शैक्षिक समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता बिहार और आंध्र प्रदेश में जीवन स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इन पहलों से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने, रोजगार के अवसर सृजित होने और इन राज्यों में समग्र जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है।
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