यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षित भविष्य की गारंटी देती है।
1. सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन UPS के तहत, 25 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 से 25 वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा के वर्षों के अनुपात में पेंशन दी जाएगी।
उदाहरण: यदि श्री सिंह 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होते हैं और उनके अंतिम वर्ष का औसत मासिक मूल वेतन ₹50,000 था, तो उन्हें ₹25,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
2. परिवार के सदस्यों के लिए पारिवारिक पेंशन यदि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
उदाहरण: यदि श्रीमती वर्मा ₹20,000 पेंशन प्राप्त कर रही थीं, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को ₹12,000 मासिक पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
3. सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित इस योजना के तहत सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है, जिससे उनके सेवा आय के बावजूद एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो सके।
उदाहरण: यदि श्री गुप्ता की सेवा के आधार पर गणना की गई पेंशन ₹9,000 है, तो उन्हें न्यूनतम पेंशन नियम के तहत ₹10,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
4. सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान मासिक पेंशन के अलावा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर 6 महीने की सेवा के लिए उनके अंतिम मासिक वेतन (डीए सहित) के 1/10वें के बराबर एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा।
परिदृश्य: यदि सुश्री पटेल का अंतिम मासिक वेतन ₹50,000 है और उन्होंने 30 वर्षों की सेवा की है, तो उन्हें ₹3,00,000 की एकमुश्त राशि मिलेगी।
5. महंगाई से सुरक्षा UPS में पेंशन को महंगाई से बचाने के लिए एक प्रणाली शामिल है, जो डियरनेस रिलीफ से जुड़ी होती है, जो वर्तमान में मूल पेंशन का 50% है।
यूनिफाइड पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गेम-चेंजर साबित होने वाली है, जो उन्हें एक सुरक्षित, महंगाई-संरक्षित सेवानिवृत्ति प्रदान करती है।
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