आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA), जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ने रेलवे मंत्रालय के तहत दो नई रेलवे लाइनों और एक मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह पहल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और CO2 उत्सर्जन को घटाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इन परियोजनाओं के लिए कुल निवेश ₹6,456 करोड़ है, और इन्हें 2028-29 तक पूरा होने की उम्मीद है।
ये परियोजनाएं ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के सात जिलों में फैली होंगी, जो मौजूदा रेलवे नेटवर्क में लगभग 300 किलोमीटर जोड़ेंगी। इसके अलावा, 14 नए स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो दो आकांक्षी जिलों: नुआपाड़ा और पूर्व सिंहभूम के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। लगभग 1,300 गाँव और 11 लाख लोग नई लाइन परियोजनाओं से सीधे लाभान्वित होंगे, जबकि मल्टी-ट्रैकिंग पहल 1,300 और गाँवों और 19 लाख लोगों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेगी।
मंजूर की गई परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही है। ये परियोजनाएं भारत को “आत्मनिर्भर” बनाने के दृष्टिकोण का हिस्सा हैं, जो क्षेत्रीय विकास और स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती हैं।
क्षमता वृद्धि कार्य के परिणामस्वरूप 45 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) का अतिरिक्त माल यातायात होगा, जो कृषि उत्पादों, कोयला, और लौह अयस्क जैसे वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के अनुकूल रेलवे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी, 10 करोड़ लीटर तेल आयात को कम करेगी और 240 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन को घटाएगी, जो 9.7 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
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