हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली बुलाकर एक विवादित आदेश को लेकर फटकार लगाई है। यह आदेश राज्य भर के खाद्य प्रतिष्ठानों को मालिकों के नाम और पते प्रदर्शित करने का निर्देश देता है। कांग्रेस खुद इसी तरह के कदम पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना कर चुकी थी, जो कि कुछ सप्ताह पहले कांवड़ यात्रा के दौरान लागू किया गया था।
सूत्रों के अनुसार, विक्रमादित्य सिंह, जो पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास विभाग का नेतृत्व करते हैं, को इस मुद्दे पर विवादित टिप्पणी करने से मना किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस आदेश से नाराज थे। इस आदेश की कड़ी आलोचना पार्टी के भीतर और सोशल मीडिया पर भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने इसे भेदभावपूर्ण कदम बताया और कहा, “यह समझ में नहीं आता कि हमें किसी व्यक्ति के नाम को क्यों प्रदर्शित करना चाहिए।”
एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम ने कांग्रेस पर बीजेपी की नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह कदम कांग्रेस के भाजपा जैसा आचरण दर्शाता है। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस को इस आदेश पर “पाखंड” के आरोपों का सामना करना पड़ा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी प्रकार का आदेश कांवड़ यात्रा के दौरान जारी किया था, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने “राज्य द्वारा प्रायोजित संकीर्णता” का आरोप लगाया था। अब वही कांग्रेस खुद इस प्रकार के आदेश जारी कर रही है, जिससे पार्टी आलोचनाओं में घिर गई है।
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