21 अगस्त को दलित और आदिवासी संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एससी/एसटी आरक्षण पर हालिया फैसले के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का दिल्ली के बाजारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के अनुसार, दिल्ली के सभी 700 बाजार खुले रहेंगे और पूरी तरह से संचालित होंगे। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने शहर के 100 से अधिक बाजार संघों के साथ चर्चा के बाद यह जानकारी दी।
विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के बावजूद, दिल्ली के व्यापार समुदाय को हड़ताल के समर्थन के लिए संपर्क नहीं किया गया है। कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, नया बाजार, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, करोल बाग, कमला नगर, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर और सरोजिनी नगर जैसे प्रमुख बाजार क्षेत्रों ने पुष्टि की है कि वे अपने संचालन को सामान्य रूप से जारी रखेंगे।
बाजारों के अलावा, दिल्ली के सभी 56 औद्योगिक क्षेत्रों में भी पूरी तरह से कामकाज चलता रहेगा। सीटीआई ने जोर देकर कहा कि शहर के वाणिज्यिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बाधा की उम्मीद नहीं है, जिससे सभी के लिए सामान्य व्यावसायिक दिन सुनिश्चित होगा।
भारत बंद, जो हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग करता है, दलित और आदिवासी संगठनों द्वारा न्याय और समानता की मांग को लेकर आयोजित किया गया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित और आदिवासी ऑर्गनाइजेशन (एनएसीडीएओआर) इस विरोध का नेतृत्व कर रहा है, जो एक हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है जिसे वे आरक्षण पर पिछले फैसलों को कमजोर करने वाला मानते हैं।
एनएसीडीएओआर संसद में एक नए अधिनियम की मांग कर रहा है जो एससी, एसटी, और ओबीसी के लिए आरक्षण प्रावधानों को सुनिश्चित करता है, और इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रख रहा है ताकि इसे न्यायिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके। इसके अलावा, वे सरकारी कर्मचारियों के जाति-आधारित डेटा की तत्काल रिहाई की भी मांग कर रहे हैं ताकि उनकी उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जा सके।
जबकि भारत बंद से सार्वजनिक परिवहन और वाणिज्यिक कार्यालयों में कुछ बाधा उत्पन्न होने की संभावना है, आवश्यक सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, पीने का पानी, और बिजली अप्रभावित रहेंगे। दिल्ली में बैंक, स्कूल, कॉलेज, और सरकारी कार्यालय भी बिना किसी रुकावट के अपने संचालन को जारी रखेंगे।
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