आख़िर तक – एक नज़र में
- अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफाई कर्मचारियों के लिए आवास योजना के तहत भूमि देने की अपील की।
- योजना के तहत सफाई कर्मचारी आसान मासिक किस्तों पर घर प्राप्त कर सकेंगे।
- केजरीवाल ने इस योजना को बाद में अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा।
- दिल्ली में भूमि का नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होने के कारण भूमि आवंटन की मांग की गई।
- योजना दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ ही सप्ताह पहले प्रस्तावित की गई है।
आख़िर तक – विस्तृत समाचार
सफाई कर्मचारियों के लिए आवास योजना का प्रस्ताव
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों के लिए एक नई आवास योजना की घोषणा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर दिल्ली सरकार को भूमि आवंटित करने की अपील की। केजरीवाल के अनुसार, यह योजना पहले सफाई कर्मचारियों के लिए शुरू की जाएगी और बाद में अन्य सरकारी कर्मचारियों तक विस्तारित की जाएगी।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
सफाई कर्मचारी, जो वर्तमान में दिल्ली नगर निगम (MCD) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के तहत काम कर रहे हैं, सेवा के दौरान सरकारी आवास में रहते हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ये घर खाली करने पड़ते हैं। दिल्ली में महंगे किराए और घर खरीदने में असमर्थता के कारण ये कर्मचारी आर्थिक संकट का सामना करते हैं।
केंद्र से भूमि आवंटन की अपील
केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा, “दिल्ली की भूमि केंद्र सरकार के अधीन है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सफाई कर्मचारियों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाए। दिल्ली सरकार इस भूमि पर घर बनाएगी और कर्मचारी आसान मासिक किस्तों के माध्यम से इस लागत को चुका सकते हैं।”
अन्य योजनाएं और राजनीतिक संदर्भ
इस योजना के अतिरिक्त, केजरीवाल ने हाल ही में छात्रों के लिए मेट्रो किराए में 50% सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी दिया। ये दोनों प्रस्ताव फरवरी 5 को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आए हैं।
राजनीतिक परिणाम और प्रतिक्रिया
यह योजना दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है, लेकिन केंद्र से मंजूरी पर सवाल खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया का अभी इंतजार है।
आख़िर तक – याद रखने योग्य बातें
- योजना सफाई कर्मचारियों की आवासीय समस्याओं को हल करने पर केंद्रित है।
- केंद्र सरकार से भूमि आवंटन योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है।
- चुनावी संदर्भ में, यह प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है।
- अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी योजना में शामिल करने की योजना है।
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