भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने गगनयान कार्यक्रम के तहत पहले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS-1) के विकास को मंजूरी दी है। यह फैसला 2035 तक भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
गगनयान कार्यक्रम को नया टाइमलाइन मिला है, जिसमें अब 2028 तक पूरे होने वाले आठ मिशन शामिल होंगे, जिसमें BAS-1 यूनिट का लॉन्च भी शामिल है। इसके अलावा, इस विस्तार में अतिरिक्त मानव रहित मिशन और हार्डवेयर आवश्यकताएँ शामिल हैं जो मानव स्पेसफ्लाइट पहलों को समर्थन प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर, गगनयान कार्यक्रम के लिए 20,193 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 11,170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन भी शामिल है।
इसरो इस राष्ट्रीय प्रयास का नेतृत्व करेगा, जिसमें उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास और प्रदर्शन करना है। इसके तहत 2026 तक चार मिशन और 2028 तक BAS-1 मॉड्यूल के विकास और तकनीकी प्रदर्शन के लिए चार और मिशन आयोजित किए जाएंगे।
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का विकास माइक्रोग्रैविटी-आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करेगा, जिससे कई प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल अंतरिक्ष और संबंधित उद्योगों में उच्च तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी उम्मीद करती है।
गगनयान कार्यक्रम के अलावा, कैबिनेट ने चंद्रयान-4 मिशन और शुक्र ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दी है।
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