आंध्र प्रदेश की ‘दीपम’ योजना: महिलाओं को तीन मुफ्त गैस सिलेंडर

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आंध्र प्रदेश की 'दीपम' योजना: महिलाओं को तीन मुफ्त गैस सिलेंडर

आख़िर तक – इन शॉर्ट्स

  1. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ‘दीपम’ योजना शुरू की, जिसके तहत महिलाओं को तीन मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे।
  2. यह योजना 31 अक्टूबर से लागू होगी और पहले से ही चुनावों में टीडीपी द्वारा वादा की गई छह गारंटियों में से एक है।
  3. सरकार ने कुल पांच साल में 13,423 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया है।

आख़िर तक – इन डेप्थ

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण दिवाली उपहार के रूप में ‘दीपम’ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। यह योजना 31 अक्टूबर से लागू होगी, जो कि राज्य सरकार के चुनावी वादों में से एक है, जिसे तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने चुनाव के दौरान जनता से किया था।

मुख्यमंत्री नायडू ने राज्य सचिवालय में एक बैठक के दौरान इस योजना की क्रियान्वयन गाइडलाइन्स पर चर्चा की। इस बैठक में सिविल सप्लाई मंत्री नदेंडला मनोहर, सिविल सप्लाई अधिकारियों और प्रमुख तेल कंपनियों, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

हालांकि राज्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है, नायडू ने राज्य के गरीबों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि “महिलाओं द्वारा गैस सिलेंडरों पर खर्च किए गए पैसे को अब घरेलू अन्य आवश्यकताओं में लगाया जा सकता है।” मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 24 अक्टूबर से अग्रिम बुकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि 31 अक्टूबर से सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू की जा सके।

सिविल सप्लाई सचिव वीरापंड्यान ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें बताया गया कि वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 876 रुपये है और केंद्र सरकार की ओर से 25 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगले पांच वर्षों में इस योजना के कारण राज्य पर कुल 13,423 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यह राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अन्ना कैंटीनों को फिर से खोलने सहित अन्य कल्याणकारी कार्यों में शामिल है।

नायडू ने अधिकारियों को इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों से कोई शिकायत न हो। उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी पीछे नहीं हटेगी।


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आख़िर तक मुख्य संपादक
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